तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम कल्याण मंत्री सी.वी. गणेशन (C.V. Ganesan) ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार 1,000 महिलाओं और ट्रांसजेंडर को ऑटो रिक्शा खरीदने पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी। यह योजना तमिलनाडु ड्राइवर्स और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (Tamil Nadu Drivers and Automobile Workshop Workers Welfare Board) में पंजीकृत लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी।
महिलाओं और ट्रांसजेंडर के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर
मंत्री गणेशन ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर ऑटो चालकों की आय बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार का लक्ष्य इन समुदायों के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह पहल महिलाओं और ट्रांसजेंडर के सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है।
सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की पहल
सब्सिडी योजना के अलावा, तमिलनाडु सरकार पटाखा निर्माण इकाइयों में सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विरुधुनगर (Virudhunagar) सहित प्रमुख जिलों में विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। यह पहल कार्यशालाओं में सुरक्षा मानकों को बढ़ाने और विस्फोटक सामग्री से निपटने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में मदद करेगी।
कौशल विकास पर ध्यान
तमिलनाडु सरकार कौशल विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी। यह पहल श्रमिकों को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होगी।इस प्रकार, तमिलनाडु सरकार का यह निर्णय महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यह योजना न केवल उनकी आय बढ़ाएगी, बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान भी दिलाएगी। साथ ही, सुरक्षित कार्य वातावरण और कौशल विकास पर ध्यान देना भी सराहनीय पहल है।
